----------------------------------
*नु*कतंच सोलापुरात एका समारंभासाठी उपस्थित होतो. 'दैनिक संचार'च्या इंद्रधनू पुरवणीत माझं 'प्रभंजन' नावाचं सदर वाचणारे वाचक उपस्थित होते. ज्या संस्थेनं हा समारंभ आयोजित केला होता, त्यातली बहुसंख्य मंडळी ही संघ-भाजपच्या विचारांची होती. त्यामुळं त्यांना मी काय बोलणार याची उत्सुकता होती. मी तिथं फारसं बोललोच नाही. त्यामुळं अनेकांची निराशा झाली. मात्र संयोजकांपैकी काहींना मला काही प्रश्न विचारायचं होतं. त्यांचं शंका समाधान करण्याची नामी संधी मिळाली असल्यानं मीही त्यांच्या साऱ्या प्रश्नांची सडेतोड उत्तरं दिली. त्यांच्या शंकांचं निरसन केलं. त्यातून काहींचं समाधान झालं, पण जे भक्त होते त्यांच्या वेगळ्या प्रतिक्रिया होत्या. भाजपच्या आयटी सेल्स पसरविल्या 'व्हॉट्सअँप युनिव्हर्सिटी'च्या बातम्या त्यांच्या डोक्यात ठासून भरलेल्या होत्या. त्याचं प्रत्यंतर प्रत्येक प्रश्नातून दिसून येत होतं. झोपलेल्यांना जागं करणं शक्य असतं, पण झोपेचं सोंग घेतलेल्यांना जागं कसं करणार? त्यातले काही आपल्या मतांशी ठाम होते. त्यांचं मतपरिवर्तन करणं हे माझं काम नव्हतं, त्यामुळं त्यांच्या विचारांशी दिशा बदलायची तसदी घेतली नाही. मात्र त्या चर्चेतून जे मांडलं गेलं, त्याच्यातला हा गाभा मांडण्याचा हा प्रयत्न!
देशातलं राजकीय वातावरण सध्या नीचतम पातळीवर आलेलंय. लोक आपापल्या नेत्यांच्या भक्तीत इतके आकंठ बुडालेलेत, की तुम्ही त्यांनी पसरवलेल्या खोट्या बातम्या ह्या खोट्या आहेत, हे पुराव्यानिशी जरी स्पष्ट करून सांगितलं, तरी त्यांना त्याचा पश्चाताप वाटत नाही. वेगवेगळ्या प्रसारयंत्रणा वापरून भाजपनं काही विशेष संदेश, मजकूर लोकांमध्ये पसरवलेत. पण ते मेसेजेस काय आहेत, हे पाहण्यापूर्वी मला तुम्हाला सांगायचंय, की कोणताही पक्ष पूर्णपणे चांगला, किंवा पूर्णपणे वाईट नसतो. आजवरच्या प्रत्येक सरकारनं काही चांगली कामं केली आहेत, तर काही ठिकाणी माती खाल्लीय. एखादा देश आणि व्यवस्था घडवायला कधीकधी दशकं, शतकं उलटावी लागतात. भाजपचं सगळ्यात मोठं अपयश हे आहे, की त्यांनी अतिशय क्षुल्लक कारणांवरून काही चांगल्या गोष्टींची वाट लावून टाकलीय. इलेक्टोरोल बॉण्ड्स म्हणजेच निवडणूक रोख्यांबाबत भाजपनं जो निर्णय घेतलाय, तो सरळ सरळ भ्रष्टाचाराला कायदेशीर मान्यता देण्याचाच प्रकार आहे. आपण कोणत्या राजकीय पक्षाला देणगी दिली हे सांगण्याचं बंधन मोठमोठ्या कॉर्पोरेट्सवर नाही. समजा उद्या एखाद्या मोठ्या कंपनीनं त्यांच्या हिताचा कायदा पास करून घेण्यासाठी एखाद्या पक्षाला हजार कोटी रुपये किमतीचे इलेक्टोरोल बॉण्ड्स देणगी म्हणून दिले, तर त्याची कसलीही चौकशी होणार नाही. कारण यासंदर्भातली कोणतीही माहिती उघड करण्याचं त्यांच्यावर बंधनच नाही. सुप्रीम कोर्टानं हे इलेक्टोरोल बॉण्ड्स बेकायदेशीर ठरविलेत. यातून कुणी कुणाला निधी दिलाय याची माहिती द्यायला स्टेट बँकेनं खळखळ केली. लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर ती माहिती देऊ अशी भूमिका घेतली, मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं ती मागणी फेटाळून २४ तासात निवडणुक आयोगाला द्यावी आणि ती वेबसाईटवर अपलोड करावी असा आदेश दिल्यानं बँकेचा नाईलाज झाला, आणि इलेक्टोरोल बॉण्ड्समधून सरकारच्या भ्रष्टाचाराचं पितळ उघडं झालं. त्यामुळं सरकारच्या लाभार्थी वकिलांनी सरन्यायाधिशांना नुकतंच एक पत्र लिहून अप्रत्यक्षरीत्या त्यांच्या न्यायदानावर शंका व्यक्त केलीय. इतर घटनांबाबत मौन पाळणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदींनी लगेचच एक्स वर प्रतिक्रिया देण्याची तत्परता दाखविलीय. सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारच्या अनेक कारभाराचं आजवर वस्त्रहरण केलंय. इलेक्टोरोल बॉण्ड्सनं तर सरकारला नग्न करून टाकलं. आणखी काही प्रकरणं न्यायालयासमोर आहेत. त्यावर निर्णय देताना त्यांच्यावर दबाव राहावा, कारभाराचे धिंडवडे निघू नयेत यासाठी हा पत्रप्रपंच केला गेलाय.
दुसरा मुद्दा, पूर्वी सरकारच्या किती योजनांची कितपत अंमलबजावणी झालीय, त्याचा किती, काय आणि कोणता फायदा होतोय वगैरे माहिती योजना आयोगाच्या रिपोर्ट्समधून मिळायची. पण भाजपनं हा योजना आयोगच बरखास्त करून टाकला. त्यामुळं सरकार जो डेटा सांगेल, त्यावर विश्वास ठेवण्यावाचून काहीही पर्याय राहिलेला नाही. कॅग ऑडिटमधून माहिती मिळते, पण ऑडिट होण्यात वेळ निघून जातो. योजना आयोग बरखास्त करून नेमलेला नीती आयोग ही सरकारची पी.आर. एजेंसी बनलीय. इन्कमटॅक्स, सीबीआय आणि एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट- इडी चा वापर फक्त विरोधकांवर दबावासाठीच केला जातोय, हे आता लपून राहिलेलं नाही. पण ज्यांच्यावर इडीची कारवाई झाली त्यांनी भाजप जवळ करताच त्यांना दोषमुक्त केलं जातंय. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. नुकतंच प्रफुल्ल पटेल यांना ८४७ कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारातून मुक्त करण्यात आलंय. अचानकपणे केलेली नोटबंदी-डिमॉनिटायझेशन पूर्णपणे अयशस्वी झालीय. 'त्यावेळी ५० दिवसात काळा पैसा बाहेर आणला नाही तर तुम्ही म्हणाल ती शिक्षा भोगायला मी तयार आहे...!' असं सांगितलं गेलं. पण त्यापेक्षा वाईट म्हणजे हे अमान्य करणं की, ते एक अयशस्वी प्रकरण आहे. यामुळं आतंकवाद्यांची फंडिंग थांबलीय, कॅशलेस इकॉनॉमी झालीय, भ्रष्टाचार थांबलाय ही दिली जाणारी कारणं अगदी हास्यास्पद आहेत. जीएसटी गडबडीत लागू केली, त्यामुळं फायदा होण्याऎवजी नुकसानच झालंय. आशा आहे, की येत्या काही काळात सगळं सुरळीत होईल, पण अंमलबजावणी करण्यात आपण चुकलो, हेही भाजप कबूल करत नाहीये. हे केवळ मुजोरपणाचे लक्षण आहे. फक्त टाळ्या मिळवण्यासाठी केलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा पुरता फज्जा उडालाय. चीननं श्रीलंकेतल्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेलं बंदर आपल्या ताब्यात घेतलंय. आता चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेशशी जवळीक साधतेय. मालदीवनं भारतीय कामगारांना वर्क परमिट आणि बिझनस व्हीसा देणं बंद केलंय. दुसरीकडं प्रधानमंत्री परदेशात जाऊन, 'भारतीयांना २०१४ पूर्वी जगात कुठेही मान-सन्मान मिळत नव्हता, पण आता सगळीकडे त्यांना मान-सन्मान मिळायला लागलाय...!' असं सांगतात. भारतीयांना मिळतो तो मान-सन्मान हा आपली आयटी इंडस्ट्री आणि पूर्वीपासून सतत वाढणारी अर्थव्यवस्था ही आहे. आणि त्याचं तसूभरही क्रेडिट मोदीजींना जात नाही. उलट मॉब लिंचिंग, पत्रकारांना मिळणार्‍या धमक्या वगैरेंमुळे आपली इमेज खराब होतेय.
मोदींनी आजवर जाहीर केलेल्या विविध योजना ज्या अयशस्वी ठरताहेत त्यांचं अपयश कबूल करून त्यात सुधारणा घडवून आणण्याचं कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीये. फसल बीमा योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मेक इन इंडिया, स्किल डेव्हलपमेंट यासारख्या काही योजना. शेतकर्‍यांच्या आणि बेरोजगारांच्या समस्या सोडविण्याऐवजी प्रत्येक मुद्द्याला विरोधकांचं षडयंत्र म्हणून सरकार आपली जबाबदारी झटकतेय. पूर्वी गॅस, पेट्रोल-डिझेलच्या मुद्द्यावर कॉंग्रेसवर तुटून पडणारे भाजपनेते आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त असूनही गॅस, पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचं समर्थन करतात. शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत विषयांकडं दुर्लक्ष होतेय. शिक्षण क्षेत्रात काहीही बदल होत नाहीयेत, हे देशाचं मोठं अपयश आहे. गेल्या दशकभरात सरकारी शाळांची अवस्था दयनीय झालीय, आणि इतिहास बदलाशिवाय शिक्षण पद्धतीत काहीही सुधारणा होत नाहीये. याबाबत ‘एएसइआर-असर’ म्हणजे अन्युल स्टेटस एज्युकेशनचा अहवाल प्रसिद्ध झालाय. गेल्या १० वर्षांत भाजपनं आरोग्याच्या क्षेत्रातही काही केलेलं नाही. नाही म्हणायला सरकारनं 'आयुष्मान भारत' योजना आणली पण त्यातला फोलपणा उघड झालाय. आरोग्याच्या या योजनेचीच जास्त भीती वाटतेय. अशा विमा योजनांचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला नाहीये.
भाजपनं सगळ्यात वाईट काही केलं असेल, तर ते म्हणजे देशातलं सगळंच वातावरण गढूळ करून टाकलंय. पण हे त्यांचं अपयश नाही, तर त्यांची ती अतिशय पद्धतशीरपणे आखलेली योजना आहे. याच स्ट्रॅटजीचा एक भाग म्हणजे, जे पत्रकार 'मुद्द्यांवर' आवाज उठवत आहेत, त्यांना पेड पत्रकार किंवा कॉंग्रेसी दलाल ठरवून टाकणं. प्रसंगी ते त्यांच्यावर वैयक्तिक हल्लेही करतात आणि मूळ मुद्दा बाजूलाच राहतो. देशात गेल्या ७५ वर्षांत काहीही चांगलं झालेलं नाही, असाही एक अपप्रचार केला जातोय. हा तर खोटारडेपणाचा कळस आहे, शिवाय ही मानसिकताच देशासाठी नुकसानदायक आहे. भाजपनं आपल्या कारभाराची प्रसिद्धी आणि प्रचार करण्यासाठी जाहिरातींवर कित्येक हजार कोटींचा खर्च केलाय. त्यांना हव्यात त्याचं आणि तशाच गोष्टी ते आपल्या मनावर बिंबवताहेत. भाजपची मदार फेक न्यूज आणि तिच्या प्रसारावर अवलंबून आहे. इंटरनेटवर काही अ‍ॅंटी-भाजप फेक न्युज बनवणार्‍या वेबसाईट्सही आहेत, पण भाजपच्या वेबसाईट्सपुढे त्यांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. या अशा वेबसाईट्सना सरकारचा जो राजाश्रय मिळतोय, त्यामुळं आपल्या समाजाचं खूप नुकसान होतंय, हेच मुळी आपल्याला कळत नाहीये. 'हिंदू खतरे में है, और सिर्फ मोदीजीही अब हिंदुओं को बचा सकते है...!' ही भावना लोकांच्या मनात निर्माण करण्यात भाजप बर्‍याच अंशी यशस्वी झालीय. हे सरकार आल्यापासून इथल्या लोकांची विचारसरणीच बदलून गेलीय. आपण हिंदू २०१४ पूर्वी धोक्यात होतो का? मी तर त्यावेळी हे वाक्य कधीही ऐकलं नव्हतं. हिंदूंच्या राहणीमानात काही सुधारणा घडवून आणण्याऐवजी उलट भाजपनं हिंदूंच्याच मनात एक भीतीची आणि द्वेषाची भावना निर्माण केलीय. सरकारविरोधात काही बोलाल, तर तुम्हाला लगेच देशद्रोही, हिंदूविरोधी ठरवलं जातं. भाजप नेत्यांना स्वतःला 'वंदे मातरम्‌' नीट म्हणता येत नाही, पण ते दुसर्‍याला बळजबरी 'वंदे मातरम्‌' म्हणायला सांगतात आणि त्यावरून इतरांची देशभक्ती मोजतात. मला स्वतःला माझ्या राष्ट्रवादी असण्याबद्दल अभिमान आहे आणि माझा राष्ट्रवाद दाखवण्यासाठी कोणाच्याही सर्टिफिकेटची गरज नाही. जिथं गरज असेल किंवा मला जेव्हा वाटेल, तेव्हा मी 'जन गण मन' म्हणेन किंवा 'वंदे मातरम्‌' म्हणेन. ते म्हणण्यासाठी माझ्यावर कोणाला जबरदस्ती करू देणार नाही! हिंदू-मु्लिम, देशभक्त-देशद्रोही, भारत-पाकिस्तान... हे २४ तास चालवणारे काही न्युज चॅनल भाजप नेत्यांचेच आहेत. यांचा मुख्य उद्देश तुमचं लक्ष तुमच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेल्या प्रश्नांवरून, मुद्द्यांवरून हटवून तुम्हाला हिंदू-मु्लिम, देशभक्त-देशद्रोही, भारत-पाकिस्तान यात अडकवण्याचा आहे. विकासाचा मुद्दा तर कधीचाच बाद झालाय. निवडणुकांसाठी समाजाचं मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण करणं, पोकळ देशभक्तीला प्रोत्साहन देणं हीच भाजपची स्ट्रॅटजी आहे. मोदींनी स्वतःच अनेक वेळा फेक न्युज पसरवलेल्या आहेत. कॉंग्रेसनेते भगतसिंहांना भेटायला गेले नव्हते, मनमोहनसिंह गुजरातमध्ये पाकिस्तानची मदत घेत, जिन्ना, नेहरू, तुकडे-तुकडे गँग, जेएनयु.... हा सगळा एक पद्धतशीरपणे केला जाणारा अपप्रचार आहे. ही काही मोजकीच उदाहरणं आहेत.
२०१३ ला मोदींमध्ये मला देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचा आशेचा किरण दिसत होता. मी त्यांच्या विकासाच्या मॉडेलला भुललो होतो. आज विकासाचं ते मॉडेलही गायब झालेलंय आणि आशेचा तो किरणही गायब झालेलाय. मोदी सरकारच्या पॉझिटीव्ह कामांपेक्षा त्यांच्या निगेटीव्ह कामांचीच यादी खूप मोठी दिसतेय. लक्षात ठेवा, 'अपप्रचाराला बळी पडणं' आणि 'एखाद्याची आंधळी भक्ती करणं' याच्याएवढं वाईट काम दुसरं कोणतंही नसेल. असं करणं लोकशाही आणि देशहिताच्या विरोधात आहे. निवडणुका आल्या आहेत, तुम्ही तुमचा काय तो निर्णय घ्या. त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा. आपली विचारधारा किंवा आपला पक्ष कोणताही असो, पण आपल्या सगळ्यांना गुण्यागोविंदानं एकत्र राहता येईल, एकत्र काम करता येईल आणि एक विकसित भारत बनवता येईल याची काळजी घ्या. माझा प्रत्येक मुद्दा पटेलच असं नाही, पण किमान एकदा तरी शांतचित्तानं काय लिहिलंय ते का लिहिलंय याचा विचार तरी कराल ना? तुमचा 'वापर' तर करून घेतला जात नाही ना? ज्या देशभक्तीच्या तुम्ही गप्पा मारता, त्यानं देशाचं भवितव्य तुम्ही बिघडवत नाहीत ना? ज्या समाजात तुम्ही लहानाचे मोठे झालात, त्याच समाजात तुम्ही विष पसरवत नाही ना? देशाचं हीत आणि एका राजकीय पक्षाचं हीत यात तुमची गल्लत तर होत नाही ना? बघा, करा विचार जमल्यास.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
